विजयराज पौड्याल
वन तथा जलाधार विज्ञ

नेपालमा भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको स्थापना भएको दिन वि.स. २०३१ श्रावण २४ गतेको सम्झनामा हरेक वर्ष श्रावण २४ गते भू संरक्षण दिवस मनाइदै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्यन गर्ने क्रममा मौजुदा विभाग खारेज भए पछि वि.स.२०७५ सालदेखि यो दिवस वन तथा भूसंरक्षण विभागले आयोजना गर्दै आएको छ । जमिन जहाँ हामी हिडछौं, खाना जुन हामी खान्छौ, पानी जुन हामी पिउछौं सबैको माटोसंग सम्वन्ध रहेको हुन्छ । अर्थात हाम्रो पाइतालाले टेकेको जमिन केवल पृथ्वी मात्र होइन, जीवनको आधार हो । यही माटो र पानी जोगाउनका लागि र दिगो समाजको स्थापनार्थ भू संरक्षण दिवसको आयोजना गरी भू संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका लागि चेतना जगाउन र भइ आएका कार्यहरुको समिक्षा गरी दिर्घकालीन नीति तथा कानून तर्जुमाका लागि दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा रहन्छ । भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणलाई स्पष्ट रुपमा उजागर गर्दा बुभmनु पर्ने महत्वपूर्ण विषय भनेको जलाधारिय स्रोतहरु जल,जलाशय, जमिन, कृषि, जंगल, जनावर, वन्यजन्तु, जमिन, मानिस आदिको कुशल व्यवस्थापन हो ।

नेपालमा प्रशासनिक सुविधाका हिसाबले राणाकालमा नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई पहाडमा २३ र तराईका १२ समेत ३५ जिल्लामा विभाजन गरिएको इतिहास छ । पञ्चायतकालमा विकास र प्रशासनिक सुविधाका हिसाबले नेपाललाई ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएको र बहुदलकाल पनि यिनैबाट काम चलाइयो । वि.स. २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भए तापनि मधेश आन्दोलन पश्चात उक्त संविधानमा संशोधन भएको हामिसामु छर्लंग छ । यतिबेला हामी नेपालको संविधान,२०७२ जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य दफा २० स्वच्छ वातावरणको हक भाग ४ दफा ५० (३) निर्देशक सिद्धान्तहरुमा दिगो आर्थिक विकास गर्ने दफा ५१ (छ) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति(९) मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने प्रावधान रहेको छ । पञ्चायतकालीन विकास र प्रशाासनिक सिमानामा व्यापक परिवर्तन भएको छ अर्थात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा तीन तहका सरकार छन् जहाँ संघ, ७ प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला जिल्ला समन्वय समितिमा ७५३ स्थानीय सरकार अर्थात् महानगरपालिका, उपमहानगरपालि, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु कायम भएका छन् । नेपालमा ६ हजार भन्दा वढि नदीनाला रहेको तथा चारवटा बृहत जलाधार तथा १० वटा भन्दा वढी ठूला जलाधार समेत रहेको अवस्थामा जलाधार प्रशासन कायम गर्न नयाँ वहस आजको माग हो ।

पाँच दशकका नालीवेली
हरेक जलाधारीय स्रोतकोलागि छुटा छुटै संरक्षणका प्रयास सुरु भएको थियो । वि.स. २०३० ताका वन स्रोतको विनाश र क्षयीकरण रहेको बेलामा वन विनाशका कारण काठ,दाउरा, डालेघाँस,पतकरको अभाव भएकाले वन विभाग मार्फत वन विकासका लागि बृक्षारोपण कार्यक्रम र दिर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको लागि सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियति वन, धार्मिक वन, वन संरक्षण क्षेत्र लगायतका मोडल विकास भए र हाल प्रदेश सरकारको मातहतमा संचालनमा छन् । नेपालको कुल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत वन क्षेत्रले गर्दा हरियाली छाए पनि वन डढेलो आतङ्क, झण्डै ३०,००० वन समूहमध्ये अधिकांश निस्कृय, वन व्यवस्थापन र उद्यम संचालनमा ढिलाइ, स्थानीय सरकरासंगको सम्वन्धमा खाडल पैदा भएको छ । संरक्षित क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्दै मुलुकको २३.३९ प्रतिशत भूभाग वन्यजन्तु तथा प्रकृति संरक्षणका लागि छुटयाइ विभिन्न कार्यहरु पनि अघि बढाइयो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अनुसार आ.ब २०७७।७८ देखि आ.ब. २०८१।८२ सम्मको वन डढेलोका घटनामा २१५९ घटनामा ३० जनाको मृत्यु, ५५जना घाइते भएका थिए ।
भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको स्थापना वि.स. २०३१ मा भएपश्चात झण्डै दुइ दशक विभिन्न आयोजना र परियोजनाका रुपमा नदी किनार संरक्षण, भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार पानी संरक्षणका लागि पानी मुहान संरक्षण, कुलो सुधार, क्याचमेण्ट पोखरी, संरक्षण पोखरी निर्माण गरि पानीको बहुउपयोगको सिध्दान्त अवलम्वन गरी कार्य हुँदै गएतापनि वि.स.२०५० सालदेखि २०७४ सालसम्ममा ६१ जिल्लामा जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयहरु स्थापना भई ७५ जिल्लाहरुमा आफनो सेवा प्रवाह गरिरहेको थियो । पाँच दशक अघि स्थापना भएको भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग वि.स. २०७२ मा संघीयता आएपछि वि.स. २०७५ देखि विभाग खारेजीमा परि नअटाउनु भनेको भु तथा जल संरक्षणको माया नहुनु, उत्पादन बृध्दिको आधार वारे ध्यान नजानु तथा पानी जगेर्नाको पहलको महत्व बुझेर पनि बुझ पचाउनु मात्रै होइन जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरले परिरहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समेत योगदान दिने संस्थाको महत्व वुझिएको पाइएन । मौजुदा वन विभागलाई नै वि.स. २०७५ सालमा संघीय स्तरको वन तथा भू संरक्षण विभागको रुपमा दिइ कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र र संघीय जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र समेत पाँचवटा कार्यालयहरुले भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु संचालन गरीरहेका छन् । हुनत हरेक प्रदेश सरकार अन्तर्गत करिब दुइ दर्जन भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु स्थापना भए पनि संघ र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट कार्यक्रम संचालनमा के कस्तो तादम्यता छ ? अध्ययनको विषय नै छ । नेपालको एक मात्र पोखराको फेवा जलाधारलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा वि.स. २०७८ मा घोषणा भएपनि सो को भावना अनुरुप संगठन, मावन संशाधन र बजेट विनियोजनमा संवेदनशिल भएको देखिदैन । समग्रमा मुलुकभर भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यहरु संचालनका लागि नदी प्रणाली तथा जलीय सिमानाका आधारमा कार्यालय स्थापना र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गरी निर्दिष्ठ कृयाकलापहरु संचालन गर्ने परिपाटि अझै हुन सकेको छैन । नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत भूगमा रहेको चुरे संरक्षणका लागि वि.स.२०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण विकास समिति गठन भई पछिल्लो एक दशक भन्दा बढि देखि गुरु योजर्ना चुरेको पानी चुरेलाई, सफा पान िसबैलाई ’ नाराका साथ भू तथा जल संरक्षणका कार्यक्रम संचालन भएपनि चुनौतिहरु रहेको छ । । समग्रमा, नेपालमा बाढी, पहिरो, नदी कटान, डुबानका घटनाले हरेक वर्ष सरदर ३०० जनाको मृत्यु, हजारौं घाइते, वेपता र करोडौं जनधनको नाश, हजारौंको बस्ती विस्थापित हुनु परेको छ ।
नेपालको कुल भूभागको २६.१२ प्रतिशत कृषि जमिन रहेको सन् २०२२ को एक अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । कृषि कार्यक्रम संचालन गर्दा माटो संरक्षण प्रमुख एजेण्डा राखि जमिनको भिरालोपन अनुसारका प्रविधि अवलम्वन गर्न किसान समूहसंगको सहकार्य जरुरी हुन्छ । तर कृषि वन नीति अनुरुपका कृयाकलापहरु जलीय सिमानाका आधारमा कृषक समूह गठन गरी माटो संरक्षण, प्राङ्गारिक खेती तथा रैथाने र वहुवर्षे विरुवा रोपण सहित कृषि वन विकास कार्यक्रम संचालन गरि बजारीकरण र उद्यम संचालनको आवश्यकता अझै पुरा हुन भने सकेन । जलाधारीय स्रोतहरु मध्ये जनावर अर्थात पशुपालनका क्रममा भू तथा जल संरक्षणको दृष्टिले पनि योजनावध्द किसिमले कृयाकलापहरु संचालन गर्न सकेन ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकास वि.स. २०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरु भएको सोह्रौं योजनासम्म आइपुग्दा विकासका प्रयासले आम जनताले सुरक्षित महशुस गरेत ? हामी कहाँ नेर चुक्यौं त । समग्रमा, वन, कृषि, पशु सेवा, सिंचाइ, जलविद्युत, जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आधारित वस्तु र सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुले जलाधारिय स्रोतको विनाश र क्षयीकरण रहेको बेलामा हरेक जलाधारी स्रोतको लागि छुटा छुटै प्रयास सुरु भएको थियो । केही हदसम्म सफलता देखिएपनि दिगोपनको नजरमा पूर्वाधार विकासका निकायहरु सडक, रेल, रोपवे, नहर, खानेपानी आपूर्ती संग समन्वय र सहकार्यको कार्यशैली देखिएन र दिगो विकास केबल सपना मात्र भएको छ ।
दिर्घकालीन उपाय
एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमा जलाधारीय स्रोतको बुद्धिमतापूर्वक परिचालन गर्ने नै हो । जलाधारीय स्रोतको संरक्षण, सम्बर्धन र सदुपयोगबाट नै नेपालीको समृद्धिको ढोका खुल्दछ । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोगै नलाग्ने वातावरण सृजना गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । समृद्धिको लागि सुरक्षित जलाधार पहिलो सर्त हो । देशभरका संवेदनशील जलाधारलाई सुरक्षित जलाधारमा रूपान्तरण गर्नेतर्फ भू–संरक्षण, वन व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण, खानेपानी आपूर्ति, कृषि र पशुपालन व्यवसाय, सिँचाइ र जल विद्युत्जस्ता जलाधारीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि संलग्न रहेका समुदाय र तिनको प्रतिनिधिमूलक सञ्जालहरुसँग जलीय सिमाना भित्र कार्यगत एकताका लागि तत्काल संयुक्त संवाद तथा पहल जरुरी छ ।
विश्वमा बाढी पहिरोको हिसाबले नेपाल ३० औँ, भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११ औँ र जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो स्थानमा रहेकोले अब केबल पानी होइन जलाधार, केबल रुख होइन वन र वनस्पति, केबल माटो होइन जमिन, एक स्थान होइन उपल्लो र तल्लो तटीय भूपरिधिस्तर तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सम्वन्ध हेरेर जलीय सिमानाका आधारमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा र इमान्दारिपूर्वक विकास साझेदार एवं गैरसरकारी संस्थाहरुसमेतलाई समेटी एकद्वार प्रणालीबाट संरक्षण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालमा समृध्दिको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन नीति, कानुन, भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको स्थापना,जनशक्ति परिचालन र सोहीअनुरूप पर्याप्त बजेट विनियोजन तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संवाद एवं समन्वयको ढाँचासमेत नेपाल सरकारले तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष मनाइने भू संरक्षण दिवसको सन्देश पनि यही हो ।